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कोचिंग सेंटर को पुनः प्रारंभ करने पर यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कहा कि गाइडलाइन बनाकर होगा कार्य

Kotatimes

Updated 5 years ago

KOTATIMES OCTOBER 04, 2020। कोटा एयरपोर्ट निर्माण को लेकर केंद्र सरकार और कोटा के स्थानीय सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही कवायद पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पिछले सात साल में केंद्र सरकार कोटा एयरपोर्ट को लेकर केवल सैद्धांतिक सहमति ही बना पाई है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ने अपने केबिन में बैठक बुलाई और बाद में कहा कि एयरपोर्ट को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। अगर केंद्र सरकार कोटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए गंभीर है तो उसे खुद या राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता करनी चाहिए। उड्डयन मंत्री ने उन्हें मार्च में अंतिम पत्र लिखा था जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है लेकिन उसके बाद से कोई भी वार्तालाप एयरपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने नहीं की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार आकर यह तो बताए की वह किस जमीन पर एयरपोर्ट बनाना चाहती है अगर वह जमीन यूआईटी की हुई तो 2 घंटे के अंदर जमीन एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को दे दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पुराने एयरपोर्ट की जमीन के मामले को आई.एल फैक्ट्री की जमीन के मामले से समझा जा सकता है।जिस जमीन पर पुराना एयरपोर्ट बना हुआ है वह जमीन स्टेट्स(राज परिवार) की थी। स्टेट खत्म हुई तो जमीन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से आईएल उद्योग लगाने के लिए जमीन मांगी थी तो राज्य सरकार ने जमीन दे दी। अब आई एल बंद हुई तो जमीन वापस राज्य सरकार को मिल गई। ऐसा ही मामला पुराने एयरपोर्ट की जमीन का है।इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार से वार्तालाप करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार वार्ता नहीं कर रही है।
 
 
 सभी चाहते हैं कि कोटा मे कोचिंग शुरू हो:-
कोटा में कोचिंग सेंटर को पुनः प्रारंभ करने के विषय पर यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि कोटा में कोचिंग शुरु हो। इसके लिए अगर कोटा के प्रतिनिधि आकर जयपुर में वार्ता करने चाहते हैं तो वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करा देंगे। वैसे मुख्यमंत्री अभी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति में वह शासन सचिव से इस विषय पर वार्ता करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि कोटा में कोचिंग शुरू हो। लेकिन हमने वह दौर भी देखा है जब यहां पर हजारों बच्चे का कोरोना काल में फंस गए थे। इन बच्चों को घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी मेहनत की थी। कोरोना फैला हुआ है ऐसी स्थिति में गाइडलाइन बनाकर ही कार्य किया जा सकता है।
 
 हर वार्ड में होंगे 3 से 10 करोड़ के कार्य:-
पत्रकारों से वार्ता के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने घोषणा की है कि कोटा उत्तर तथा दक्षिण विधानसभा के समस्त 150 वार्डों में अगली जनवरी से 3 करोड से लेकर 10 करोड़ तक के विकास कार्य प्रत्येक वार्ड में शुरू हो जाएंगे।उन्होंने कहा कि लाडपुरा तथा कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र की अपेक्षा विकास कार्यों पर अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है!
 
 भाजपा सरकार के कारण खुदी पड़ी है सड़कें:-
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के काल में अगर विकास सतत रूप से होता रहता तो लोगों को आज इतनी खुदी सड़के नहीं देखनी पड़ती। कोटा के विकास के लिए जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी वह कार्य भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं हुए।इस कारण कांग्रेस की सरकार आने के पश्चात तेजी से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले समय जो कार्य नहीं हुए उनको भी अब कांग्रेस सरकार ही तैयार करवा रही है। इस कारण से कई स्थानों पर सड़कें खुदी हुई हैं।लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होती है लेकिन यह विकास के भाजपा शासन में रुक जाने के कारण हो रहा है।कांग्रेस शासन में विकास भ्रष्टाचार से मुक्त होकर किया जा रहा है।
 
 पूर्व विधायक के महल पर कोर्ट के आदेश पर ही होगी कार्रवाई:- 
कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के महल को लेकर जनहित याचिका के सवाल पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी जिस पर जवाब तलब किया गया है।राज्य सरकार कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अगर कहती है कि मकान वहीं पर बना रहने दो तो रहने देंगे और अगर हाईकोर्ट कहती है कि हटाओ तो उसे हटा दिया जाएगा। हम सिर्फ हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ही कार्य करेंगे।
 
 चम्बल रिवर फ्रंट से देश में बनेगी कोटा की नई पहचान:-
स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को कोटा स्मार्ट सिटी परियोजना तथा नगर विकास न्यास के द्वारा शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा सभी विकास कार्य निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने के निर्देश दिये। स्वायत्त शासन मंत्री ने 700 करोड़ की लागत से बनने वाले चम्बल रिवर फ्रंट के निरीक्षण के समय कहा कि प्राजेक्ट के पूरा होने से देशभर में कोटा की नई पहचान बनेगी तथा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। उन्होंने कार्य का निरीक्षण करते समय चम्बल नदी की तरफ की सुरक्षा दिवार व नीचे के कार्य को दिसम्बर माह तक पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्य को गति देने के लिए श्रमिकों और मशीनरी को बढाकर निरंतर कार्य किया जावे जिससे निर्धारित समय में कार्य पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि नदी के दोनों किनारों पर एक साथ कार्य को चलाकर गति दी जावे जिससे समय पर कार्य किया जा सके। उन्होंने आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व अप्रेल माह तक नदी में बनने वाले एनीकट का निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिये। निरीक्षण के समय 1800 मीटर पर सुरक्षा दिवार निर्माण का कार्य प्रगति पर पाया गया। स्वायत्त शासन मंत्री ने इंदिरा गांधी सर्किल पर ऑवर ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सभी पीलरों पर पूरी गति से कार्य करने तथा दोनों तरफ के सड़क मार्ग का कार्य भी कराने के निर्देश दिये ताकि आम नागरिकों को परेशानी नहीं हो। जयपुर गोल्ड़न में चल रहे पार्किग कार्य का निरीक्षण के समय उन्होंने कहा कि तीन मंजिला पार्किग का कार्य पूरा होने से 175 चौपईया एवं 125 दुपईया वाहन खडे हो सकेंगे। उन्होंने निर्माण के बीच में आने वाले पुराने पडों को हटाकर दूसरे स्थान पर वैज्ञानिक विधि से स्थापित करने तथा अप्रेल माह तक कार्य को पूरा करने के निर्देश दिये। इस दौरान जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष नगर विकास न्यास उज्जवल राठौड़, नगर विकास न्यास के विशेषाधिकारी आरडी मीणा, सचिव राजेश जोशी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ओपी वर्मा सहित सभी अभियंतागण उपस्थित रहे।

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